Julkinen talous | Hallitus joutuu yhtäkkiä päättämään valtavista lisäsäästöistä – syynä EU:n sääntö
Valtiovarainministeriö arvioi, että EU:n ”tarkkailuluokan” välttämiseksi hallituksen pitää päättää peräti kolmen miljardin euron lisäsäästöistä jo tänä vuonna.